पुणे दि.२८: अभय योजनेंतर्गत मुंबई शहर व मुंबई उपनगरात १९८० पासूनची कमी मुद्रांक शुल्क असलेली व वसूलपात्र ठरणारी प्रकरणे निर्गत करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या निर्देशानुसार नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाद्वारे अधिकाऱ्यांची सेवा प्रतिनियुक्तीने देण्यात आली असून त्यात कोणतीही अनियमितता किंवा गैरप्रकार झाला नसल्याचे स्पष्टीकरण नोंदणी महानिरीक्षक हिरालाल सेानवणे यांनी दिले आहे.
काही वृत्तपत्रांमध्ये नोंदणी महानिरीक्षक हिरालाल सोनावणेंना निलंबित करण्याची मागणी करणारा आशय असलेले वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. याच कार्यालयातील इतरही अधिकाऱ्यांवर फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याची मागणी रोहन सुरवसे पाटील यांनी केल्याचे वृत्तात नमूद आहे.
अभय योजना २०२३-२४ अंतर्गत प्रकरणे विहित कालावधीत निर्गत होण्याकरिता २३ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार नोंदणी व मुद्रांक विभागातील गट-ब अराजपत्रित, गट-क आणि गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवा, पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती देण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षक यांना नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून घोषीत केले आहे. त्यानुसार नोदणी महानिरीक्षक पुणे यांनी आपले अधिकार वापरुन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली. प्रशांत कुमठकर या कर्मचाऱ्याची प्रतिनियुक्ती त्याच्या तक्रारी आल्याने रद्द करण्यात आली असून त्याचा वृत्तात नमूद बाबीशी काहीच संबंध नाही व या नियुक्त्या नियमानुसारच करण्यात आल्या आहेत.
तक्रार करणारी व्यक्ती एका राष्ट्रीय पक्षाचे लेटरहेड वापरून कार्यालयामध्ये अनेक तक्रार अर्ज करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. स्वत: किंवा इतर व्यक्तीमार्फत आणलेली दस्तनोंदणीची कामे न झाल्यास नोंदणी कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची तक्रार करत असल्याचेही प्रकार सातत्याने घडले आहेत.
शासनाने दिलेल्या या अधिकारानुसार नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयामार्फत आवश्यक असल्यास प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती केली जाते. ही बाब पूर्णतः प्रशासकीय निकड व कामकाजाशी संबंधित आहे. श्री.सुरवसे यांच्या चुकीच्या व सततच्या तक्रारींमुळे कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर परिणाम होतो. कार्यालयामार्फत पारदर्शक पद्धतीने व नियमानुसार प्रतिनियुक्तीचे कामकाज झाले असून श्री.सुरवसे यांच्या तक्रारीत तथ्य नाही, असेही नोंदणी महानिरीक्षक श्री.सोनवणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
